*जरा इधर भी देख लें*
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सुप्रीम कोर्ट स्थाई एवं अनुबंधित कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन का वकालत करती है तो यह राज्य सरकार एवं बिहार शिक्षा विभाग किस खेत की मूली है जो नियोजित शिक्षकों को मूल वेतन देने से रोक दें।
बिहार सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है।
कारण
बिहार सरकार को यह भी पता नहीं है कि:-
1. भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है।
2. समवर्ती सूची के विषय में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाती है।
3. राज्य सरकार के द्वारा बना कानून यदि जनहित में ना हो या कोई विरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है तो यह बिहार सरकार किस आधार पर नियोजित शिक्षकों से बंधुआ मजदूरी करवाते आ रहे हैं।
बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न:-
1. क्या बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार सरकार का कर्मचारी नहीं है यदि नहीं तो इससे 12 वर्षों से एक ही विद्यालय में समान शिक्षण कार्य क्यों लिया गया ?
2. उसे 12 वर्षों से चुनाव कार्यों में क्यों लगाया गया ?
3. उसे जनगणना कार्य में क्यों लगाया गया ?
4. उससे बीएलओ का कार्य क्यों लिया गया ?
5. उससे अक्षर आंचल योजना का कार्य क्यों कराया गया ?
6. उससे बोर्ड एग्जाम का विक्षण कार्य एवं कॉपी मूल्यांकन का कार्य क्यों कराया गया ?
7. उसे केंद्र सरकार का पोषाहार योजना में क्यों लगाया ?
8. उससे केंद्र सरकार का जाति जनगणना का कार्य क्यों लिया गया ?
9. उसे बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय में किस आधार पर प्रतिनियोजित किया गया ?
10. यदि नियोजित शिक्षक समान वेतन का हकदार नहीं है तो उसे 12 वर्षों से गुमराह क्यों किया गया ?
मुख्यमंत्री महोदय याद कीजिए आपने कहा था कि बिहार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जैसे-जैसे आर्थिक सुधार होगा वैसे वैसे शिक्षकों का वेतन वृद्धि होगा।
11. CM महोदय आज बिहार का बजट 16000 करोड़ से 10 गुना बढ़ कर एक लाख साठ हजार करोड़ पर पहुंच गया है पर क्या आज भी आपके पास वेतन मद में रुपया नहीं है।
12. यदि वेतन के लिए रुपया नहीं है तो आपका 21 हजार करोड़ का शिक्षा बजट का पैसा कहां जा रहा है ?
13. महोदय यदि नियोजित शिक्षक पंचायत सरकार का सेवक है तो बिहार सरकार इसके लिए कानून क्यों बनाती है ?
14. महोदय क्या पंचायत का प्रधान (मुखिया) इन शिक्षकों के लिए कानून बनाएं और उसे 50000 की सैलरी दे तो क्या आप मानेंगे ?
15. यदि पंचायत सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो पंचायत सरकार पंचायत सरकार का राग अलापना छोड़िए।
16. अरे सत्ता के लोभी आपको तो शब्द का भी ज्ञान नहीं है पात्रता बड़ा है या दक्षता, नियुक्ति बड़ा है या नियोजन! नट बोल्ट बनाने वाला इंजीनियर कानून क्या खाक बनाएगा।
17. दक्षता का अर्थ है शिक्षण कार्य में दक्ष, पात्रता का अर्थ है शिक्षण कार्य के पात्र !
तो पात्रता से दक्षता हर हाल मेें बड़ा है।
18. यदि दक्षता से पात्रता बड़ी है तो 2012 में 34500 कैटेगरी के शिक्षकों की बहाली मूल वेतन मान में किस आधार पर किया गया ?
19. 34500 केटेगरी के शिक्षकों का कौन सा एग्जाम लिया गया दक्षता, पात्रता या नेट ?
20. यदि परीक्षा नहीं हुई तो फिर आपने उनकी बहाली मूल वेतन मान पर कैसे कर दी ? जबकि आपने 2006 में ही पुरानी नियमावली को रद्द कर दिया था।
21. यदि नियोजित शिक्षक बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है तो फिर आपने लगातार 12 वर्षों से बिहार राज्य सरकार का सहायक शिक्षक का पद को किस आधार पर नियमावली से बाहर कर दिया ?
22. सहायक शिक्षक का पद कहां गया ?
23. यदि नियोजित शिक्षकों में शिक्षण कार्य का अनुभव नहीं है तो उसे शिक्षण कार्य में लगातार 12 वर्षों तक क्यों लगाया गया ?
24. यदि नियोजित शिक्षकों में शिक्षण का ज्ञान नहीं है तो आप ने लगातार 12 वर्षों से बिहारी बच्चों को ना पढ़ा कर उनके बचपन एवं जिंदगी से खेला है। महोदय बिहार के 2-3 करोड़ बच्चों के जिंदगी से लगातार 12 वर्षों तक खेलने के लिए सभी राजनेता एवं शिक्षा विभाग के सभी ऑफिसर को क्यों न फांसी पर लटकाया जाए ?
25. यदि विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का परीक्षा लिया जाता है तो नए पुराने सभी शिक्षकों का परीक्षा लिया जाए तब आपको नियोजित का अर्थ का पता चल जाएगा।
महोदय नियोजित का अर्थ होता है सोचे-समझे सही तरीके से किया गया नियोजन और बिहार सरकार ने तो नियोजित शब्द को गाली बना डाला।
26. अंत में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को BPL परिवार से भी कम इनकम वाला वेतन किस नियम से 4000 * 12 = 48000 सालाना लगातार 5 वर्षों तक दिया ?
27. इसी बार सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा कि बिहार में लगातार शिक्षक नियुक्ति नियमावली कौन बना रहे थे? बिहार सरकार के राजनेता या बिहार शिक्षा विभाग के ऑफिसर और किस आधार पर नियमावली बनाया गया?
28. बिहार सरकार किस आधार पर रिपोर्ट कार्ड में जनता जनार्दन एवं केंद्र सरकार को लिखता रहा है कि हमने 350000 शिक्षकों की बहाली की और शिक्षकों से कहता फिरता है आप शिक्षक है ही नहीं।
29. बिहार सरकार किस आधार पर इन कर्मचारियों का शारीरिक मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक शोषण करते आ रहे हैं।
नीतीश सरकार खासकर शिक्षकों को ठगने का काम किया है बहुत ठग लिए अब नहीं ठगाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट स्थाई एवं अनुबंधित कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन का वकालत करती है तो यह राज्य सरकार एवं बिहार शिक्षा विभाग किस खेत की मूली है जो नियोजित शिक्षकों को मूल वेतन देने से रोक दें।
बिहार सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है।
कारण
बिहार सरकार को यह भी पता नहीं है कि:-
1. भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है।
2. समवर्ती सूची के विषय में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाती है।
3. राज्य सरकार के द्वारा बना कानून यदि जनहित में ना हो या कोई विरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है तो यह बिहार सरकार किस आधार पर नियोजित शिक्षकों से बंधुआ मजदूरी करवाते आ रहे हैं।
बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न:-
1. क्या बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार सरकार का कर्मचारी नहीं है यदि नहीं तो इससे 12 वर्षों से एक ही विद्यालय में समान शिक्षण कार्य क्यों लिया गया ?
2. उसे 12 वर्षों से चुनाव कार्यों में क्यों लगाया गया ?
3. उसे जनगणना कार्य में क्यों लगाया गया ?
4. उससे बीएलओ का कार्य क्यों लिया गया ?
5. उससे अक्षर आंचल योजना का कार्य क्यों कराया गया ?
6. उससे बोर्ड एग्जाम का विक्षण कार्य एवं कॉपी मूल्यांकन का कार्य क्यों कराया गया ?
7. उसे केंद्र सरकार का पोषाहार योजना में क्यों लगाया ?
8. उससे केंद्र सरकार का जाति जनगणना का कार्य क्यों लिया गया ?
9. उसे बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय में किस आधार पर प्रतिनियोजित किया गया ?
10. यदि नियोजित शिक्षक समान वेतन का हकदार नहीं है तो उसे 12 वर्षों से गुमराह क्यों किया गया ?
मुख्यमंत्री महोदय याद कीजिए आपने कहा था कि बिहार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जैसे-जैसे आर्थिक सुधार होगा वैसे वैसे शिक्षकों का वेतन वृद्धि होगा।
11. CM महोदय आज बिहार का बजट 16000 करोड़ से 10 गुना बढ़ कर एक लाख साठ हजार करोड़ पर पहुंच गया है पर क्या आज भी आपके पास वेतन मद में रुपया नहीं है।
12. यदि वेतन के लिए रुपया नहीं है तो आपका 21 हजार करोड़ का शिक्षा बजट का पैसा कहां जा रहा है ?
13. महोदय यदि नियोजित शिक्षक पंचायत सरकार का सेवक है तो बिहार सरकार इसके लिए कानून क्यों बनाती है ?
14. महोदय क्या पंचायत का प्रधान (मुखिया) इन शिक्षकों के लिए कानून बनाएं और उसे 50000 की सैलरी दे तो क्या आप मानेंगे ?
15. यदि पंचायत सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो पंचायत सरकार पंचायत सरकार का राग अलापना छोड़िए।
16. अरे सत्ता के लोभी आपको तो शब्द का भी ज्ञान नहीं है पात्रता बड़ा है या दक्षता, नियुक्ति बड़ा है या नियोजन! नट बोल्ट बनाने वाला इंजीनियर कानून क्या खाक बनाएगा।
17. दक्षता का अर्थ है शिक्षण कार्य में दक्ष, पात्रता का अर्थ है शिक्षण कार्य के पात्र !
तो पात्रता से दक्षता हर हाल मेें बड़ा है।
18. यदि दक्षता से पात्रता बड़ी है तो 2012 में 34500 कैटेगरी के शिक्षकों की बहाली मूल वेतन मान में किस आधार पर किया गया ?
19. 34500 केटेगरी के शिक्षकों का कौन सा एग्जाम लिया गया दक्षता, पात्रता या नेट ?
20. यदि परीक्षा नहीं हुई तो फिर आपने उनकी बहाली मूल वेतन मान पर कैसे कर दी ? जबकि आपने 2006 में ही पुरानी नियमावली को रद्द कर दिया था।
21. यदि नियोजित शिक्षक बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है तो फिर आपने लगातार 12 वर्षों से बिहार राज्य सरकार का सहायक शिक्षक का पद को किस आधार पर नियमावली से बाहर कर दिया ?
22. सहायक शिक्षक का पद कहां गया ?
23. यदि नियोजित शिक्षकों में शिक्षण कार्य का अनुभव नहीं है तो उसे शिक्षण कार्य में लगातार 12 वर्षों तक क्यों लगाया गया ?
24. यदि नियोजित शिक्षकों में शिक्षण का ज्ञान नहीं है तो आप ने लगातार 12 वर्षों से बिहारी बच्चों को ना पढ़ा कर उनके बचपन एवं जिंदगी से खेला है। महोदय बिहार के 2-3 करोड़ बच्चों के जिंदगी से लगातार 12 वर्षों तक खेलने के लिए सभी राजनेता एवं शिक्षा विभाग के सभी ऑफिसर को क्यों न फांसी पर लटकाया जाए ?
25. यदि विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का परीक्षा लिया जाता है तो नए पुराने सभी शिक्षकों का परीक्षा लिया जाए तब आपको नियोजित का अर्थ का पता चल जाएगा।
महोदय नियोजित का अर्थ होता है सोचे-समझे सही तरीके से किया गया नियोजन और बिहार सरकार ने तो नियोजित शब्द को गाली बना डाला।
26. अंत में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को BPL परिवार से भी कम इनकम वाला वेतन किस नियम से 4000 * 12 = 48000 सालाना लगातार 5 वर्षों तक दिया ?
27. इसी बार सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा कि बिहार में लगातार शिक्षक नियुक्ति नियमावली कौन बना रहे थे? बिहार सरकार के राजनेता या बिहार शिक्षा विभाग के ऑफिसर और किस आधार पर नियमावली बनाया गया?
28. बिहार सरकार किस आधार पर रिपोर्ट कार्ड में जनता जनार्दन एवं केंद्र सरकार को लिखता रहा है कि हमने 350000 शिक्षकों की बहाली की और शिक्षकों से कहता फिरता है आप शिक्षक है ही नहीं।
29. बिहार सरकार किस आधार पर इन कर्मचारियों का शारीरिक मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक शोषण करते आ रहे हैं।
नीतीश सरकार खासकर शिक्षकों को ठगने का काम किया है बहुत ठग लिए अब नहीं ठगाएंगे।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
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